Noida News : यूनीटेक के फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त यूनिटेक बोर्ड ने नोएडा सेक्टर 96 में यूनिटेक गोल्फ एंड कंट्री क्लब में तीन परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया है। जिन तन परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया गया है, वे करीब 15 साल से अधिक अटकी हुई हैं। यूनीटेक के पास पैसों की कमी और नोएडा प्राधिकरण को बकाया का भुगतान न किए जाने के कारण परियोजनाओं का कार्य लंबे समय से बंद पड़ा था। भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 400 फ्लैट बायर्स भी शामिल हुए।
30 जून 2026 तक मिलेंगे फ्लैट
जिन तीन परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है, इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 96, 97 और 98 में एम्बर, बरगंडी और विलो परियोजना हैं। यूनिटेक बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाईएस मलिक ने कहा कि एम्बर और बरगंडी परियोजना में 30 जून 2026 के बाद फ्लैट बायर्स को उनके फ्लैट दिए जाएंगे। इनका काम फिर से शुरू हो गया है। विलो में प्लॉट छह महीने में आवंटियों को दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
परियोजना के चारों तरफ बनेगा वॉकवे
बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि यूनिटेक गोल्फ कोर्स के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा और 3.4 किलोमीटर लंबा वॉकवे विकसित करेंगे और कब्जा देने से पहले सभी काम पूरे करेंगे। जनवरी 2025 में बिना बिके प्लॉट को बेचना है, ताकि फ्लैट बायर्स को डिलीवरी करने के लिए निर्माण कार्य को तेज करने के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। एम्बर और बरगंडी लग्जरी ग्रुप हाउसिंग टावर हैं, जबकि विलो एक बंगला प्रोजेक्ट है।
मानचित्राें को मिल गई है मंजूरी
नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जून में हाउसिंग टावरों के लिए संशोधित बिल्डिंग मैप को मंजूरी दी, जो आंशिक रूप से बने हैं। विलो के लिए बिल्डिंग मैप को भी मंजूरी दे दी गई है। टावर प्रोजेक्ट में सेक्टर 96, 97 और 98 में 164 एकड़ क्षेत्र में 818 अपार्टमेंट शामिल हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट में कम से कम 638 अपार्टमेंट खरीदार अपने अपार्टमेंट की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। शेष 180 अपार्टमेंट भविष्य में बेचे जाएंगे। एम्बर में 422 अपार्टमेंट वाले 7 टाॅवर हैं, बरगंडी में 395 अपार्टमेंट वाले 7 टाॅवर हैं और विलो में बंगलों के लिए 397 प्लॉट हैं। तीनों साइटों पर कुल 5,586 घर खरीदार अपने फ्लैट और प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं।
यूनीटेक की विफलता पड़ी बायर्स पर भारी
यूनिटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि उसके पास नोएडा प्राधिकरण को लगभग 11,000 करोड़ की भूमि लागत के रूप में बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसके अलावा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य के लिए भी यूनीटेक धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सका।
2020 में नियुक्त किया गया था यूनिटेक बोर्ड
नोएडा अथाॅरिटी के अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियां अभी भी यूनिटेक के प्रमोटरों द्वारा किए गए धन के डायवर्जन की जांच कर रही हैं। प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहने के बाद प्रमोटरों को उनके पद से हटाने और उनसे कंपनी का नियंत्रण लेने के लिए यूनिटेक बोर्ड को 2020 में नियुक्त किया गया था। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 30 मई को संशोधित मानचित्रों को मंजूरी दी और 25 जून को मानचित्र जारी किए थे। इसके बाद अब फिर से साइट पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।