उत्तर प्रदेश : स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फ्री में जमीन देने वालों का सरकार रखेगी खास ध्यान, योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला

Google Image | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक



Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बैठक की थी। जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह कार्य परिवार कल्याण विभाग के तहत किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जाएगी। डिप्टी सीएम का आदेश है कि दान में भूमि प्राप्त ना होने पर आपसी सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया जाए।

अस्पतालों में बढ़ेगी बेड की संख्या
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के उप केंद्रों में 50 बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 100 और 200 बेड बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य इकाइयों को बढ़ाने के लिए और भवन निर्माण करने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाती है। इसके लिए भूमि खरीदने का कोई भी प्रावधान नहीं है। फ्री में जमीन नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य भवन निर्माण का कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से आम जनता को ठीक प्रकार से स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है। इस पर कार्य करने के लिए डिप्टी सीएम ने आदेश दिए हैं।

क्या है नियम
नियमों के मुताबिक उपकेंद्र के लिए जमीन ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों के लिए आबादी क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए यह जमीन घोषित आबादी से अधिकतर 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक यह भी है कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए विकासखंड मुख्यालय और किसी महत्वपूर्ण कस्बे के स्थानीय निकाय द्वारा घोषित जमीन अधिकतम एक किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। 

भूमि दान देने वाले व्यक्ति का नाम शिलापट्ट पर अंकित होगा
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह आदेश दिए गए हैं कि शासन द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पताल के लिए भूमि दान देने वाले व्यक्ति का नाम शिलापट्ट पर अंकित किया जाए। इसके अलावा दान देने वाले व्यक्ति को कोई स्टांप ड्यूटी भी नहीं देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगी ,जो आम जनमानस के लिए निशुल्क भूमि प्रदान करेगा।

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